EV Policy 2.0 : भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। दिल्ली सरकार इस दिशा में हमेशा अग्रणी रही है, खासकर जब बात इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की हो। अब राजधानी की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निजी वाहनों सहित सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक में तब्दील करना सरकार का एक दूरदर्शी लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से दिल्ली सरकार एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल के लिए 1000 वॉटर स्प्रिंकलर किराए पर लिए जा रहे हैं, जो तड़के और देर रात चलाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक बाधित न हो।
नई EV नीति का मसौदा तैयार
दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में नई ईवी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की रणनीति और योजना का खाका पेश किया गया है। इस बार नीति में पहली बार हाइब्रिड वाहनों के लिए टैक्स छूट की भी सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट के अनुसार, 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके अलावा, नई ईवी नीति 2.0 के अंतर्गत सभी बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी ये दोनों शुल्क पूरी तरह से हटाए जाएंगे।
महाराष्ट्र में भी नई ईवी नीति लागू
दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत ईवी खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर, इलेक्ट्रिक कारों पर 2 लाख रुपये तक की छूट और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 25,000 वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और 1,500 इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होगी।
यह भी पढ़ें : IPL के बाद भी नहीं थमा वैभव सूर्यवंशी का तूफान, इंग्लैंड रवाना होने से…
इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे इन वाहनों की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस तरह भारत के विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो भविष्य में स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है।
