Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना आठवां बजट पेश करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की—किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह फैसला किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उन्हें खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में सहूलियत मिल सके। वित्त मंत्री ने बताया कि यह नई लिमिट जल्द ही प्रभावी होगी, जिससे देशभर के किसान इसका लाभ उठा सकेंगे।
कब हुई थी KCC स्कीम की शुरुआत?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करीब 26 साल पहले, 1998 में हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को खेती-बाड़ी और संबंधित कार्यों के लिए शॉर्ट टर्म लोन 9% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार इस ब्याज पर 2% की छूट देती है, जबकि समय पर पूरा भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% की छूट भी मिलती है। इस तरह यह लोन केवल 4% सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।
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30 जून 2023 तक इस योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके थे, जिन पर लगभग 8.9 लाख करोड़ रुपए का बकाया दर्ज किया गया था। वित्त मंत्री की यह घोषणा न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।