Central Government Employees: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही अपने लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी वित्तीय सौगात दी है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर एक नया ‘कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज’ (CSAP) पेश किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन को एक ही मंच पर लाना है। अब कर्मचारियों को बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। यह नया खाता न केवल जीरो-बैलेंस की सुविधा देगा, बल्कि इसमें व्यक्तिगत और हवाई दुर्घटना बीमा के रूप में करोड़ों रुपये का सुरक्षा कवच भी शामिल है, जो इसे अब तक का सबसे आधुनिक सरकारी सैलरी पैकेज बनाता है।
तीन स्तंभों पर आधारित नया पैकेज
सरकार द्वारा जारी यह नया Central Government Employees अकाउंट मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बंटा है: बैंकिंग, बीमा और डिजिटल कार्ड सुविधाएँ। इसे ग्रुप ए, बी और सी के सभी कैडरों के लिए समान रूप से डिजाइन किया गया है ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी प्रीमियम वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके।
बीमा और सुरक्षा का महा-कवच
इस पैकेज की सबसे आकर्षक विशेषता इसका व्यापक बीमा कवर है। Central Government Employees को अब निजी तौर पर महंगे बीमा प्रीमियम भरने से राहत मिलेगी:
एयर एक्सीडेंट कवर: हवाई दुर्घटना की स्थिति में ₹2 करोड़ तक का बीमा।
पर्सनल एक्सीडेंट कवर: व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर ₹1.50 करोड़ तक की सुरक्षा।
विकलांगता कवर: स्थायी पूर्ण या आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1.50 करोड़ तक की सहायता।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस: ₹20 लाख का इन-बिल्ट टर्म इंश्योरेंस, जिसे टॉप-अप भी किया जा सकेगा।
हेल्थ कवर: कर्मचारी और उनके परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना।
बैंकिंग और ऋण में भारी छूट
नए Central Government Employees अकाउंट के माध्यम से बैंकों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे और आसान कर दिए हैं:
सस्ता कर्ज: होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरों में विशेष कटौती।
जीरो प्रोसेसिंग फीस: अधिकांश ऋणों पर लगने वाली प्रोसेसिंग फीस को या तो खत्म कर दिया गया है या न्यूनतम रखा गया है।
लॉकर सुविधा: बैंक लॉकर के सालाना किराए में भारी छूट या पूर्ण माफी।
जीरो बैलेंस: खाता में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी।
आधुनिक डिजिटल अनुभव
Central Government Employees को अब प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर प्रीमियम बैंकिंग अनुभव मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कैंप लगाकर पुराने सैलरी खातों को इस नए ‘कम्पोजिट पैकेज’ में अपग्रेड करें। यह कदम न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के तहत ‘सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को भी गति देगा।
