UAE Golden Visa : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय नागरिकों के लिए गोल्डन वीजा की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल बना दिया है। अब केवल बड़े निवेशक और उद्योगपति ही नहीं, बल्कि सामान्य प्रोफेशनल्स को भी इस खास वीजा का लाभ मिल सकेगा। UAE सरकार ने ‘न्यू गोल्डन वीजा’ की शुरुआत की है, जिसके तहत योग्य भारतीय प्रोफेशनल्स को लाइफटाइम रेजिडेंसी की सुविधा दी जा रही है। यानी अब बार-बार वीजा रिन्यू करवाने की झंझट खत्म।
किन-किन को मिलेगा फायदा?
अब इस वीजा के दायरे में डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, प्रोफेसर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (जैसे यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स), ई-स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, याच मालिक और मैरीटाइम एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। खास बात यह है कि 15 साल या उससे अधिक का अनुभव रखने वाली नर्सें भी इसके लिए पात्र होंगी। UAE सरकार ने भारत को इस नई वीजा नीति के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। भारत में यह प्रक्रिया Rayad Group के माध्यम से चलाई जा रही है, जो आवेदनों की जांच कर उन्हें UAE सरकार को भेजेगा। इस न्यू गोल्डन वीजा को हासिल करने के लिए भारतीय नागरिकों को AED 1,00,000 (लगभग ₹23.3 लाख) का भुगतान करना होगा। इसके बदले उन्हें स्थायी निवास की सुविधा मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी?
Rayad Group पहले आवेदनकर्ता की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करेगा—जैसे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जानकारी और सोशल मीडिया पर गतिविधियां। इसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि व्यक्ति UAE की अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान दे सकता है (जैसे बिजनेस, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्टार्टअप आदि में)। योग्य पाए जाने पर आवेदन को UAE सरकार के पास भेजा जाएगा। Rayad Group के मुताबिक, आने वाले तीन महीनों में 5,000 से अधिक भारतीयों के आवेदन की उम्मीद है।
कैसे करें आवेदन ?
आप नीचे दिए गए माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
One Vasco सेंटर या VFS Global की वेबसाइट (www.vfsglobal.com, www.onevasco.com)
Rayad Group के रजिस्टर्ड ऑफिस से
UAE की आधिकारिक इमीग्रेशन वेबसाइट https://icp.gov.ae/en/ के माध्यम से
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क्या हैं न्यू गोल्डन वीजा के फायदे ?
परिवार को साथ लाने की अनुमति
घरेलू कर्मचारी व ड्राइवर रखने की छूट
किसी भी पेशेवर कार्य या बिजनेस में भागीदारी की स्वतंत्रता
बार-बार वीजा रिन्यू की जरूरत नहीं
भारत को मिली प्राथमिकता
पहले कौन ले सकता था यह वीजा?
2019 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब यह केवल करोड़ों की प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों या उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए सीमित थी। लेकिन 2022 से इसमें बदलाव करते हुए इसे अधिक समावेशी बनाया गया और अब आम प्रोफेशनल्स के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है।
