नई दिल्ली। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन द्वारा दिल्ली चलो अभियान को रोकने के लिए शंभू सीमा पर कई नाके लगाए गए हैं. इस बीच भारतीय किसान मजदूर मोर्चा ने बताया है कि केंद्र सरकार कैसे कानून बना सकती है.
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एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सुझाव
किसान दिल्ली चलो अभियान पंजाब और हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई अवरोधक लगाए गए हैं. इसके बीच भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा कि हमारा इरादा सरकार के खिलाफ जाने का नहीं है. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे सरकार संसद सत्र खत्म होने के बाद भी किसानों की मांगों को लेकर कानून बना सकती है.
विशेष सत्र बुलाकर बन सकता है कानून
बता दें कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा, ”लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो महीने बचे हैं, जब भी हम देखते हैं कि उन्होंने (केंद्र सरकार) कानून नहीं बनाया है तो हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं. सरकार चाहे तो विशेष सत्र बुलाकर कानून बना सकती है और जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसे डेढ़ महीने बाद लागू किया जाएगा.”
वादों से पीछे हट रहे पीएम और कृषि मंत्री
उन्होंने आगे कहा, “मुश्किलें सरकार की तरफ से हैं, उन्होंने यहां बैरिकेड्स लगाए हैं. हम पूरे पंजाब से सड़क मार्ग से यहां आए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई. पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री अब किए गए वादों से पीछे हट रहे हैं.” 2021-22 में किसान आंदोलन के बाद। उस समय उन्होंने कहा था कि वे एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे. दो साल के इंतजार के बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ भी लागू नहीं किया है.”
