Maharashtra Kisan : भारत की अर्थव्यवस्था, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हालांकि, पहले केंद्र और राज्य सरकारों का इस क्षेत्र पर कम ध्यान था, लेकिन पिछले दस वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
महाराष्ट्र की बात करें तो, शहरी इलाकों को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। यहां प्रमुख रूप से चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सब्जियां और फल, जैसे केले और संतरे, की खेती होती है।
किसानों के हित में महायुति सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। बदलते मौसम, अनिश्चित बारिश, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव से फसल की कीमतों में गिरावट, जमीन का छोटे-छोटे हिस्सों में बंटवारा, उत्पादन लागत में वृद्धि और मजदूरों की कमी के कारण कृषि व्यवसाय कठिनाई का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को समृद्धि की राह दिखाने के लिए कई उपाय किए हैं। नीतिगत फैसलों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सरकार किसानों के जीवन को सरल बनाने के प्रयास कर रही है।
बिजली आपूर्ति के साथ काजू किसानों को मिली राहत
महाराष्ट्र में बिजली कटौती में काफी कमी आई है, और सरकार ने 44 लाख किसानों को कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि किसानों के बकाया बिजली बिलों की वसूली नहीं की जाएगी। अब किसानों को दिन में बिना रुकावट बिजली मिलेगी, जिससे उन्हें रात के समय खतरनाक परिस्थितियों में फसलों की सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना की शुरुआत भी सरकार का एक अहम कदम है।
इस योजना के तहत छत्रपति संभाजी नगर जिले में तीन मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है। इसी के साथ पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने की समृद्धि का उल्लेख करते हुए, काजू की खेती अब कोंकण क्षेत्र के किसानों के लिए स्थिर आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। राज्य सरकार काजू उत्पादकों की लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से काजू निगम के माध्यम से सब्सिडी प्रदान कर रही है। अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए सब्सिडी के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।