नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं के एक बड़े खेल का पर्दाफाश न्यूज 1 इंडिया ने किया है. ये पूरा मामला करीब 7 सौ बीघे ज़मीन पर काटी जा रही अवैध कालोनियों से जुड़ा हुआ है. जहां प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफिया लगातार प्लाटिंग कर रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की आपत्ति और प्राधिकरण को लिखी गई. शिकायती चिट्ठी के बावजूद ना तो भूमाफियाओं की सेहत पर असर है ना ही प्राधिकरण की सेहत पर. न्यूज 1 इंडिया ने जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो मासूम लोगों को गुमराह करने का ऐसा सिंडिकेट सामने आया जो हैरान करने वाला है.
करीब 400 बीघे जमीन पर काटी जा रही अवैध कालोनी
बता दें कि पूरा नोएडा के ग्राम छपरौला माजरा खेड़ा धरमपुर का है. जहां प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जमीन है. इन जमीनों का खसरा नंबर है क्रमशः 420, 418, 388, 386, 380, 385, 365, 367, 368, 381, 383, 185, 184, 177 और 171 कुल जमीन करीब 400 बीघा बताई जा रही है. जहां सहारा सिटी के नाम से धड़ल्ले से अवैध कालोनी काटी जा रही है. इतना ही नहीं आशियाने की चाहत रखने वाले लोगों को मनमाने दामों में जमीने बेची भी जा रही है. खेल यहीं तक नहीं है. सहारा सिटी के अलावा समतल एक्लेव के नाम से एक और कालोनी काटी जा रही है, जिसका एरिया 336 बीघे का है. जिन जमीनों पर ये कालोनियां काटी जा रही है. इन प्लॉटों के खसरा नंबर 1215,1210,1217,1216,1219,1220,1221,1223,1233 और 1235 हैं.
विधायक प्राधिकरण को पत्र लिखकर कर चुके हैं शिकायत
गौरतलब है कि पूरा अवैध खेल का संज्ञान प्राधिकरण को नहीं है. दादरी के बीजेपी विधायक तेजपाल नागर बीते 19 सितम्बर को ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी से पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं. पत्र के जरिए विधायक ने बताया था कि बादलपुर थानाक्षेत्र के छपरौला गांव में दो बड़ी अवैध कालोनियों को काटा जा रहा है. बावजूद इसके अभी भी निर्माण जारी है. न्यूज 1 इंडिया की स्पेशल टीम ने ग्राहक बनकर कालोनी में मौजूद ब्रोकर्स से बात की जिसमें ब्लैक मनी, भूमाफिया और प्राधिकरण के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऐसे सिंडिकेट का खुलासा हुआ. जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.
ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने लिया जायजा
इन भूमाफियाओं का सिंडिकेट तमाम सरकारी फरमानों की धज्जियां उड़ा रहा है. अब आइए आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं जहां हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने मौके का जायजा लिया. पूरे खेल को न्यूज 1 इंडिया की टीम ने दोबारा प्राधिकरण के संज्ञान में डालने की कोशिश की. प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग के मुताबिक अवैध कालोनियों की 25 हज़ार वर्गमीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है. आगे भी कार्रवाई होगी.
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