सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत बुज़ुर्गों को तहसील‑दफ्तरों में भटकना नहीं होगा ,उन्हें विभाग द्वारा कॉल या मैसेज भेजा जाएगा।
सरकार ने बताया है कि यह कदम बुज़ुर्गों की गरिमा बनाए रखने तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की ओर एक प्रमुख पहल है। उम्मीद है कि इस मंज़ूरी के बाद लाभार्थियों की संख्या और पेंशन वितरण समय पर होगा। राज्य सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे फैमिली ID से जोड़ने जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने और गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विवि की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।