Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के तहत लखनऊ में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र के तहत स्थित सरकारी भूमि पर भूमाफिया द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इस कार्रवाई में लगभग 18 करोड़ 70 लाख 28 हजार रुपए की मूल्यवान सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त करवा लिया गया। यह अभियान जिला प्रशासन द्वारा लगातार जारी है, जिससे अवैध कब्जों पर रोक लगाने में सफलता मिल रही है।
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग का खुलासा
Lucknow के सरोजिनी नगर तहसील में ग्राम कल्ली पश्चिम और ग्राम हैवत मऊ मवईया में भूमाफिया ने सरकारी भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर दी थी। इन भूमियों पर छोटे-छोटे बाउंड्री वॉल्स और अन्य संरचनाओं का निर्माण भी किया गया था। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी सचिन वर्मा और तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में नायब तहसीलदार नीरज कटियार, राजस्व निरीक्षक अविनाश चंद तिवारी, नगर निगम के अधिकारी और थाना पीजीआई की पुलिस फोर्स शामिल थी।
बुलडोजर से गिराई गई बाउंड्री और अस्थायी संरचनाएँ
यह कार्रवाई Lucknow नगर निगम के प्रवर्तन दल और पुलिस की मदद से की गई। भूमाफिया द्वारा बनाई गई अस्थायी बाउंड्री वॉल, सड़कें और अन्य संरचनाएँ बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दी गईं। यह कार्रवाई उन क्षेत्रों में की गई, जहां भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इस भूमि की कुल संख्या खसरा 643, 1820, 1830, 1838, 1425, 1310 (ग्राम कल्ली पश्चिम) और खसरा 1010, 1110 (ग्राम हैवतमऊ मवैया) पर की गई।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन का कड़ा रुख
सरोजिनी नगर के उप जिलाधिकारी सचिन वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि 3.1600 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 18 करोड़ 70 लाख 28 हजार रुपए है। प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्जा न हो और उसे वापस हासिल किया जा सके।
इस कार्रवाई के बाद Lucknow प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के लिए आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कब्जों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है, जिससे भूमाफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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