LDA new building policy: राजधानी लखनऊ में अब रिहायशी इलाकों में दुकानें और छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस संबंध में नई भवन नीति तैयार की है, जिसे अगले महीने बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य शहर के रिहायशी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा की आवश्यकताएं नजदीकी दुकानों से उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस पहल के साथ पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई नीति के तहत केवल छोटे व्यवसायों को अनुमति दी जाएगी, बड़े शोरूम या भारी उद्योगों को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
नई नीति का उद्देश्य और लाभ
LDA की नई नीति का मुख्य उद्देश्य आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना है। अभी तक रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थीं, लेकिन अब छोटे व्यापारियों को इन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर मिलेगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को आवश्यक वस्तुएं नजदीकी दुकानों से मिल सकेंगी, बल्कि छोटे व्यवसायियों को कम लागत में अपना व्यवसाय स्थापित करने का मौका मिलेगा।
पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन और शर्तें
नई नीति के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी ताकि सड़कों पर जाम की समस्या न उत्पन्न हो। इसके साथ ही, व्यावसायिक गतिविधियों से शोर और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। छोटे पैमाने पर किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सैलून जैसे व्यवसायों को अनुमति दी जाएगी, जबकि बड़े शोरूम या भारी उद्योगों को अनुमति नहीं होगी।
लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होगी नीति
यह नीति लखनऊ के प्रमुख रिहायशी इलाकों जैसे गोमती नगर, जानकीपुरम, आलमबाग, राजाजीपुरम, और अलीगंज में लागू की जाएगी। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुछ विशेष शर्तें और दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया और व्यापारियों की राय
व्यापारियों और निवासियों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गोमती नगर के निवासी रमेश सिंह का कहना है कि यह कदम रोजमर्रा की चीजों के लिए दूर जाने की समस्या को हल करेगा, लेकिन ट्रैफिक और शोर के मुद्दों पर नियंत्रण जरूरी होगा। वहीं, सूक्ष्म और लघु उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने इसे छोटे व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है, जो उनके व्यवसाय को नए अवसर प्रदान करेगा।
आर्थिक विकास को मिलेगा बल
LDA उपाध्यक्ष के अनुसार, इस नीति से शहर की अनियोजित व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और अवैध दुकानों की संख्या घटेगी। इसके अलावा, प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। LDA एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगा, जहां लोग अपने भवनों का पंजीकरण करवा सकेंगे।
यह नीति लखनऊ के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली साबित हो सकती है, जिससे शहर की व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों में संतुलन बनाए रखा जा सकेगा।
