Lucknow News: महंगाई की मार झेल रही लखनऊ की जनता के लिए अब अपना घर बनाना और महंगा हो गया है। आवास विकास परिषद ने अपनी आवासीय योजनाओं में जमीन के दामों में 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं। हालांकि फ्लैटों की मांग कम होने के कारण उनके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और फ्लैटों की कीमत में शामिल जमीन के रेट यथावत रखे गए हैं। इस संबंध में परिषद के वित्त नियंत्रक ने औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
प्रभावित योजनाएं और नई दरें
आवास विकास परिषद की लखनऊ (Lucknow News) में दर्जनभर योजनाएं हैं लेकिन वर्तमान में केवल तीन योजनाओं में जमीन उपलब्ध है। सुल्तानपुर रोड की अवध विहार योजना, रायबरेली रोड की वृंदावन योजना और हरदोई रोड की आम्रपाली योजना। इनमें सबसे ज्यादा असर वृंदावन योजना-चार पर पड़ा है जहां जमीन के दाम में 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी की गई है। अन्य योजनाओं में भी रेट बढ़ाए गए हैं जो इस प्रकार हैं..
- वृंदावन योजना संख्या चार: 37,000 से बढ़कर 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- विकास नगर/विकास नगर विस्तार: 49,000 से बढ़कर 52,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- रोखूपुरा: 49,000 से बढ़कर 52,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- डायमंड डेयरी: 69,000 से बढ़कर 70,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- पार्क रोड: 69,000 से बढ़कर 72,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- आम्रपाली योजना: 27,000 से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- दीनदयाल पुरम, तकरोही रोड: 16,000 से बढ़कर 17,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- कैटिल कॉलोनी, तकरोही रोड: 18,000 से बढ़कर 19,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- गोकुल ग्राम योजना (जी+3 फ्लैट्स): 15,000 से बढ़कर 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
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अवध विहार योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं
शहीद पथ से सटी अवध विहार योजना में इस बार जमीन के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पिछले साल इस योजना में 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा अल्प आय वर्ग (EWS) के लिए कई योजनाओं में भी परिषद ने जमीन के रेट यथावत रखे हैं जिससे कम आय वाले परिवारों को राहत मिली है।
आवास विकास परिषद के वित्त अधिकारी एसपी पांडेय ने बताया कि जमीन के नए रेट तय कर दिए गए हैं और इन्हें अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “यह बढ़ोतरी बाजार की मांग, जमीन की उपलब्धता और विकास लागत को ध्यान में रखकर की गई है। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि फ्लैटों की कीमतों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े ताकि आम जनता को राहत मिले।”