UP News : लखनऊ में बिना परमिशन के बने 6 अवैध मकान, अथॉरिटी ने की सख्त कार्रवाई

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सोमवार को 6 निर्माणों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई चौक, सआदतगंज, चिनहट, गुड़म्बा और गोमती नगर क्षेत्रों में की गई।

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UP News : उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान चौक, सआदतगंज, चिनहट, गुड़म्बा और गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहे 6 निर्माणों को सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सआदतगंज में पुराना चबूतरा चौराहा के पास इसरार अहमद और अन्य द्वारा 100 वर्गमीटर क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, चौक की पुरानी सब्जी मंडी में बब्बू, फैनू और अकील द्वारा निर्मला हैण्डीकेयर के सामने 500 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध रूप से भवन का निर्माण किया जा रहा था। इन दोनों निर्माणों का कार्य बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए किया जा रहा था। न्यायालय के आदेश पर इन निर्माणों को सील कर दिया गया।

यूपी में अवैध निर्माण को किया गया सील

प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गुड़म्बा में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास ग्राम-दसौली में लगभग 350 वर्गमीटर क्षेत्र में इस्तियाक और अन्य द्वारा अवैध रूप से पांच मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। इसी प्रकार, चिनहट के तिवारीगंज स्थित आतिफ विहार में विपिन सिंह और अन्य द्वारा 240 वर्गमीटर क्षेत्र में चार मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। इन दोनों निर्माण कार्यों को बिना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था, जिन्हें न्यायालय के आदेश के बाद प्रवर्तन टीम ने सील कर दिया।

जोन की जोनल अधिकरी ने दी जानकारी

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोमती नगर में विशाल खंड के भूखंड संख्या-3/499 और 3/497 पर सरोज प्रसाद और नीतू द्वारा क्रमशः 300 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इन निर्माणों को पहले सील किया गया था, लेकिन विरोधी पक्ष ने अवैध रूप से सील तोड़कर निर्माण और फिनिशिंग का काम जारी रखा था।
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इसके बाद प्रवर्तन टीम ने इन दोनों अवैध निर्माणों को फिर से सील कर दिया। LDA द्वारा की गई इन सीलिंग कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि अब शहर में बिना अनुमति और मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इन कार्रवाइयों से शहर में अवैध निर्माण पर नियंत्रण होगा और भविष्य में अन्य लोग इस तरह के कार्य करने से बचेंगे।
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