Mobile Number New Privacy Rules: अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी मॉल या अपने आस-पड़ोस के Multibrand Store में खरीदारी करने जाते हैं। बिलिंग के समय कैशियर आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। वजह बताई जाती है कि इसी पर आपका बिल भेजा जाएगा या फिर आपको किसी लॉयल्टी प्रोग्राम से जोड़ने के लिए यह नंबर जरूरी है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा खतरा है आपके मोबाइल नंबर के लीक होने का। अब सरकार नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद कोई भी स्टोर जबरन आपका मोबाइल नंबर नहीं ले पाएगा।
क्या बदलेगा नया नियम
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जल्द ही डेटा सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू होंगे। ये नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होंगे। इसके बाद बड़े रिटेल स्टोर या मॉल्स के लिए ग्राहकों से जबरदस्ती मोबाइल नंबर लेना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह सीधे-सीधे लोगों की प्राइवेसी से जुड़ा मामला है।
ग्राहकों को पूरी जानकारी देनी होगी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म एंड एस पार्टनर्स के एस. चंद्रशेखर के अनुसार, स्टोर छोटे-छोटे बदलाव करके भी प्राइवेसी बचा सकते हैं। जैसे ग्राहकों से नंबर जोर से बोलने के बजाय कीपैड पर खुद एंट्री करवाना। उन्होंने बताया कि कानून साफ कहता है। ग्राहकों को यह जानकारी देना जरूरी होगा कि उनका डेटा क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक रखा जाएगा और कब हटाया जाएगा। अब ‘इंप्लाइड कंसेंट’ नहीं चलेगा, हर सहमति एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट रूप से लेनी होगी।
नए नियमों में क्या होगा मना
नए नियम लागू होने के बाद कोई भी कंपनी या स्टोर मोबाइल नंबर न देने पर ग्राहक को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकेगा। हां, कुछ मामलों में मोबाइल नंबर देना जरूरी रहेगा जैसे मोबाइल रिचार्ज या डिजी यात्रा वेरिफिकेशन के लिए। बाकी मामलों में ग्राहकों को विकल्प देना होगा। जैसे ईमेल से बिल भेजना या प्रिंटेड कॉपी देना।
विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी साफ करना होगा कि मोबाइल नंबर क्यों लिया जा रहा है और यह भरोसा देना होगा कि यह जानकारी न तो दोबारा इस्तेमाल होगी और न किसी थर्ड पार्टी को बेची जाएगी।
कहां-कहां लागू होंगे नियम
ये नियम सिर्फ मॉल और बड़े रिटेल स्टोर्स तक सीमित नहीं रहेंगे। बल्कि हाउसिंग सोसाइटी और विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम पर भी लागू होंगे। फिलहाल इन जगहों पर आने वाले विज़िटर्स से मोबाइल नंबर मांगा जाता है। नए कानून के बाद इन्हें सुरक्षित और पारदर्शी तरीके अपनाने होंगे।
सरकार का मकसद साफ है। ग्राहकों की निजता की रक्षा करना और उनके मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को ज्यादा विकल्प और सुरक्षा मिलेगी।
