Modi govt: मोदी सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। इसका उद्देश्य न केवल गरीबों को राहत प्रदान करना है, बल्कि पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना और देश के विकास में योगदान देना भी है।
फोर्टिफाइड चावल का महत्व
मोदी सरकार की यह पहल एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे गरीबों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का निर्णय लिया था। अब तक, यह योजना तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति से बच्चों, महिलाओं और पुरुषों में एनीमिया की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
अन्य विकास योजनाओं को मिली मंजूरी
इसके साथ ही, Modi govt ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसमें 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को भी हरी झंडी मिली है। यह परियोजना देश की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने का उद्देश्य रखती है।
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राजनीतिक दृष्टिकोण
Modi govt द्वारा उठाए गए इस कदम से बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद एक नई ऊर्जा मिलती है। नवंबर में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जहां पीएम मोदी ने 7,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यह सभी पहलें देश के विकास और खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं।
