Chhath Puja 2026: मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर इस साल छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 और 16 नवंबर को पूजा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के तहत तय नियमों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है।
छठ पूजा के आयोजन के लिए मांगी थी अनुमति
मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के लिए मंच बनाने और जरूरी व्यवस्थाएं करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए संगठन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 15 और 16 नवंबर को आयोजन के लिए तत्काल राहत देने की मांग की थी।
धार्मिक स्वतंत्रता पर अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद नागरिकों को धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजन के नाम पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
पुलिस ने बताई अनुमति नहीं देने की वजह
पुलिस ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के पुराने निर्देशों के तहत गिरगांव चौपाटी पर होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति करती है। पुलिस के अस्वीकृति पत्र के मुताबिक, निर्धारित शर्तों के तहत गणेशोत्सव, नवरात्र, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे आयोजनों की अनुमति है। अन्य कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों से विशेष मंजूरी लेनी होती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लंबित है आवेदन
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत ने पूछा कि क्या निगरानी समिति से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था करने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्प अपना सकते हैं।
