Budget 2025 : मोदी सरकार आज 1 फरवरी को संसद में बजट 2025 पेश करने जा रही है। इससे पहले 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से हो गई। यह बजट खास इसलिए है क्योंकि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है कि सरकार आम जनता, उद्योगों और रोजगार को लेकर क्या बड़े फैसले लेने वाली है। इसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति की एक झलक मिलेगी।
सरकार के एजेंडे में क्या-क्या होगा
बजट के अलावा, सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 समेत कई बड़े बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है। दूसरी ओर, विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी योजना बना चुके हैं। ऐसे में इस बार का बजट सत्र गर्मागर्म बहसों से भरा रहने वाला है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र के दौरान 16 विधायी कार्य और 3 वित्तीय कार्य तय किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों में किसी भी जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
संसद में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयक
वित्त विधेयक, 2025
विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
विचार और पारित किए जाने वाले विधेयक
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
बॉयलर विधेयक, 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, 2024
तटीय नौवहन विधेयक, 2024
व्यापारी नौवहन विधेयक, 2004
गोवा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
वित्तीय कार्य से जुड़े अहम मुद्दे
वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान
वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान
बजट 2025 देश के आर्थिक और नीतिगत फैसलों के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ सरकार बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा कर सकती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से रोजगार, महंगाई और किसानों की स्थिति पर सवाल पूछेगा। आने वाले दिनों में संसद में काफी चर्चा और बहस देखने को मिलेगी, जिससे यह सत्र बेहद दिलचस्प होने वाला है।
