अपना कारोबार शुरू करने के लिए सबसे बड़ी परेशानी पैसों की होती है। बैंक से लोन मांगने पर अक्सर गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की शर्त सामने आ जाती है। अब केंद्र सरकार ने इस परेशानी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र लोगों को 20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन मिल सकेगा।
5000 करोड़ का फंड
सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। यह रकम सीधे लोगों को लोन के रूप में नहीं मिलेगी, बल्कि बैंकों को गारंटी देने के काम आएगी। सरकार का अनुमान है कि इस फंड की मदद से अगले पांच साल में बैंक 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन दे सकेंगे।
ऐसे काम करेगी गारंटी
मान लीजिए आप दुकान खोलना चाहते हैं और आपके पास गिरवी रखने के लिए जमीन या सोना नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) बैंक को गारंटी देती है। अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति किसी मजबूरी में पैसा नहीं चुका पाता है तो तय नियमों के मुताबिक नुकसान की भरपाई की जाती है। इससे बैंकों का जोखिम कम होता है और छोटे कारोबारियों को लोन मिलने में आसानी होती है।
योजना के तीन फायदे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत अब पात्र कारोबारियों को 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और अन्य पात्र लोगों को भी गारंटी योजना का लाभ मिलेगा।
कम होगा गारंटी शुल्क
सरकार ने बैंकों पर लगने वाला सालाना गारंटी शुल्क भी 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया है। इससे बैंकों की लागत कम होगी। स्वयं सहायता समूहों के लिए यह शुल्क 0.25 और 0.50 प्रतिशत रखा गया है।
अब तक करोड़ों को फायदा
सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।
स्टैंड अप इंडिया का विस्तार
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के पात्र उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में कम से कम 2.5 लाख नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ना है।