Pahalgam Terror Attack : देश में बढ़ते सुरक्षा संकट के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हुए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर राज्य सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करनी होगी और उनकी विस्तृत सूची केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद की गई है। इस हमले में 22 अप्रैल 2025 को बैसारन में 25 भारतीय पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। इसे पुलवामा 2019 के बाद घाटी में सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। भारत सरकार ने इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
वीजा रद्द और निष्कासन की प्रक्रिया तेज
गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तुरंत भेजें ताकि उनके वीजा रद्द कर उन्हें भारत से निष्कासित किया जा सके। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 27 अप्रैल 2025 से सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा अमान्य माने जाएंगे। हालांकि, चिकित्सा वीजा को 29 अप्रैल तक मान्यता दी जाएगी। साथ ही, भारत में रह रहे नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पाकिस्तान में मौजूद अपने परिजनों को शीघ्र भारत लौटने के लिए कहें।
राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा महत्व
शाह ने इस कार्रवाई को राज्यों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बताया और कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। गृह मंत्रालय राज्यों के साथ समन्वय बनाकर इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने की दिशा में कार्यरत है।
यह भी पढ़ें : कहानी यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर यश प्रताप सिंह की, जिनकी मार्कशीट सोशल मीडिया…
भारत-पाकिस्तान के संबंध और भी ज़्यादा हुए खराब
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को और सीमित कर दिया है। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया है और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और द्विपक्षीय व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया है। सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान ने इसे “युद्ध जैसी कार्यवाही” करार दिया है।
