NEET: केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर चार महत्वपूर्ण निर्णय पेपर लीक पर लिए हैं। MCAT नीट में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाना और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन करना इससे पहले हुए घटनाक्रम का हिस्सा था।
साथ ही NEET-PG प्रवेश परीक्षा भी स्थगित हो गई है। परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले इसे रद्द कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा की नई तारीखें घोषित करेगा।
सीबीआई की जांच
शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पांच मई को NEET-UG में कुछ अनियमितताएं हुईं। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। अधिकारी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि अनियमितताओं में शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 24 लाख लोगों ने पांच मई को नीट-यूजी परीक्षा में भाग लिया, जो 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रिजल्ट चार जून को, दस दिन पहले, घोषित किए गए।
एनटीए के डीजी सुबोध सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया
केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। साथ ही, सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई, जो परीक्षा सुधारों की सिफारिश करेगी।
नीट-पीजी एंट्री कैंसल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रात पहले नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की, क्योंकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर हाल ही में लगे आरोप हैं। CSIR और यूजीसी-नेट के जून के संस्करणों को कैंसल करने के एक दिन बाद यह कार्रवाई की गई है। संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और साइंस विषयों में पीएचडी के लिए योग्यता निर्धारित करती है।
Ministry of Education entrusts the matter of alleged irregularities in NEET (UG) Examination 2024 to CBI for the comprehensive investigation. pic.twitter.com/KO95a5a8nD
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) June 22, 2024
Anti-Paper Leak Act लागू
केंद्रीय सरकार ने भी एक कठोर कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को नियंत्रित करना है. ऐसा करने वालों को अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए तक की सजा सुनाई जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लगभग चार महीने बाद कानून को जारी किया।
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बदमाशों को सजा नहीं दी जाएगी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि, सीएसआईआर-नेट पेपर लीक होने की बात से इनकार करते हैं। उन्हें यह भी कहा कि नीट-यूजी में किसी भी अनियमितता के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा या किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुबोध कुमार सिंह को डीओपीटी में अगले आदेश तक वेटिंग में रखा गया है।
NTA का अतिरिक्त प्रभार आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय, सूत्रों के अनुसार, बिहार पुलिस ने जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।
