Uttar Pradesh parking policy: उत्तर प्रदेश में सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के लिए अब शुल्क देना होगा। राज्य सरकार ने एक नई पार्किंग पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत नगर निगम के क्षेत्र में रातभर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क वसूला जाएगा। यह पॉलिसी प्रदेश की अवैध पार्किंग समस्या से निपटने और सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाई जा रही है।
रात्रिकालीन पार्किंग के लिए शुल्क की दरें
नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित parking policy के अनुसार, रातभर सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर प्रति रात 100 रुपये का शुल्क लगेगा। हफ्ते भर के लिए यह शुल्क 300 रुपये, महीने भर के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यदि कोई वाहन बिना परमिट के खड़ा किया जाता है, तो उससे तीन गुना अधिक शुल्क वसूला जाएगा। इस प्रस्ताव पर फिलहाल सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं, और अंतिम रूप से इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
अवैध पार्किंग पर रोक
पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए नगर विकास विभाग को निर्देश दिए थे कि वे एक स्पष्ट और संगठित पार्किंग नीति तैयार करें। इसके परिणामस्वरूप, यह नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अवैध पार्किंग को रोकना और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
निजीकरण और मल्टी लेवल पार्किंग
नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग सुविधाओं को निजी हाथों में देने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, हॉस्टल, और अन्य व्यावसायिक भवनों के पास बने पार्किंग स्थलों से ठेकेदार शुल्क वसूलेंगे। इसके अलावा, नगर निगम मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित करेगा, जिससे अधिक से अधिक वाहनों की सुरक्षित पार्किंग की जा सकेगी।
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आबादी के हिसाब से शुल्क
शहरों की आबादी के आधार पर पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहनों के लिए मासिक पास 855 रुपये और चार पहिया के लिए 1800 रुपये होगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह दरें क्रमशः 600 और 1200 रुपये होंगी। रात्रिकालीन पार्किंग का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है, जिसके लिए अलग से शुल्क वसूला जाएगा।
नई parking policy से राज्य की यातायात व्यवस्था को सुधारने और अवैध पार्किंग की समस्या को कम करने की उम्मीद है।
