चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में फैले अवैध रेत खनन के कारोबार को लेकर एक्शन में आ गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसी संबंध में एक अहम मीटिंग बुलाई। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के लिये एक नयी व्यापक जन-समर्थक रेत खनन नीति तैयार की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब सरकार की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। भगवंत मान ने कहा,”मौजूदा खनन नीति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है ताकि एक नयी व्यापक जन-समर्थक खनन नीति तैयार की जा सके।” भगवंत मान ने आगे कहा कि ”खनन और भूविज्ञान विभाग मौजूदा खनन स्थलों पर उपलब्ध रेत की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और बाद में व्यापक अध्ययन के बाद आगामी खनन नीति में नए स्थलों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बालू ठेकेदारों से कहा कि वे राज्य सरकार के साथ अनुबंध के तहत निर्धारित खनन की शर्तों का कड़ाई से पालन करें ताकि लोगों को रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय नेताओं और छोटे राजनीतिक पदाधिकारियों के इशारे पर काम करने वाले बाहुबलियों द्वारा ठेकेदारों के उत्पीड़न के बारे मान ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि उनके किसी भी मंत्री, विधायक या पार्टी कार्यकर्ता के किसी भी हस्तक्षेप व राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने रेत खनन का मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर अवैध रेत खनन के कारोबार से जुड़े होने के आरोप भी लगाए गए थे।
