नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद Sanjay Singh को उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुनाया। गौरतलब है कि ईडी ने आप नेता को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था
Sanjay Singh पर क्या हैं आरोप
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ED ने अपने चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र किया था। इस मामले में ईडी ने संजय सिंह के घर पर उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ ?
दिल्ली शराब मामले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर Sanjay Singh को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 5 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने 5 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया। फिर मामले में रिमांड खत्म होने पर जब दिल्ली की अदालत में उन्हें फिर से पेश किया गया तो आप नेता की ईडी को 3 दिनों की रिमांड और मिली। फिर 13 अक्टूबर को मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Sanjay Singh की गिरफ़्तारी से जमानत तक कब क्या हुआ?
- 4 अक्टूबर 2023 – संजय सिंह गिरफ्तार
- 5 अक्टूबर 2023 – कोर्ट में पेशी
- 10 अक्टूबर 2023 – रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी
- 13 अक्टूबर 2023 – न्यायिक हिरासत
- 20 अक्टूबर 2023 – गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में खारिज
- 27 अक्टूबर 2023 – न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ी
- 3 नवंबर 2023 – हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- 20 नवंबर 2023 – मामले को जमानत याचिका दायर कर सकने का निर्देश।
- 11 दिसंबर 2023 – सुनवाई फरवरी तक लिए लिस्टेड
- 27 फरवरी 2024 – जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत का ईडी को नोटिस
- 19 मार्च 2024 – कोर्ट में सुनवाई
- 2 अप्रैल 2024 – Supreme Court में संजय सिंह को जमानत मिली
दिल्ली शराब नीति मामले की टाइम लाइन
नवंबर 2021 :-
दिल्ली की आप सरकार ने नंबर 2021 में नई शराब नीति की घोषणा की। जिसे दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया था। नई नीति को लेकर तर्क दिए गए कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के खजाने भरेंगे। इसी नीति को 17 नवंबर को लागू कर दी गई। जिसके बाद दिल्ली सरकार प्रदेश में शराब के कारोबार से बाहर हो गई और यह निजी हाथों में चली गई। जिसके बाद निजी कंपनियों ने इस नीति का खूब फायदा उठाया और बड़े बड़े डिस्काउंट का लोभ देकर खूब पैसा कमाया। जिससे निजी कंपनी और सरकार दोनों को फायदा भी हुआ। लेकिन इस नीति को जमीनी स्तर पर विरोध भी झेलना पड़ा।
जुलाई 2022 :-
बढ़ते विरोध के चलते 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस नीति में सरकार की घोटाले की बात कही और मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट दिल्ली के LG वीके सक्सेना को सौंपी। जिस रिपोर्ट में कहा गया की सरकार ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर दिल्ली की शराब नीति को लेकर LG ने भी कहा था कि उनकी और दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिया गया था। बढ़ता विवाद देख कर दिल्ली सरकार ने शराब नीति को वापस ले लिया। नीति को लेकर सरकार ने तर्क दिए की नई नीति से भी सरकार को फायदा नही हुआ।
अगस्त 2022 :-
LG ने मुख्य सचिव के रिपोर्ट्स के आधार पर मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई ने 17 अगस्त को मामले में केश दर्ज कर जांच की शुरूआत की। इस मामलें में सीबीआई ने Manish Sisodia , तीन रिटायर्ड अफसर, 9 बिजनेसमैन सहित दो कंपनियों को आरोपी बना, सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच के लिए 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया के घर और सरकारी दफ्तर समेत सात 31 ठिकानों पर छापेमारी की। जिसके बाद 22 अगस्त को इसी मामलें में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।
अक्टूबर 2022 :-
मामले में जांच और छापेमारी के दौरान सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया कर घर पर रेड की और 8 घंटे की पूछताछ की। मामले कों लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा जांच ऐजंसी को कुछ भी नही मिला।
नवंबर 2022 :-
मामले में ईडी ने इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (OML) के पूर्व सीईओ विजय नायर और हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया। इसी मामले में सीबीआई ने भी 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की।
फरवरी 2023 :-
दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सीसोदिया Delhi Excise विभाग के भी इंचार्ज थे, इसलिए इस कथित घोटाले में उन्हें जांच ऐजंसी ने मुख्य आरोपी बनाया। फिर पूछताछ के बाद उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पूछताछ के लिए ऐजंसी की कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट के फैसले को उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद मनीष सीसोदिया ने आप नेता सत्येंद्र जैन के साथ मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया।
मार्च 2023 :-
ईडी ने मनीष सीसोदिया से Delhi Excise Policy मामलें में पूछताछ के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया।
अक्टूबर 2023 :-
Delhi Excise Policy मामले में जांच ऐजंसी ने तीसरे आप नेता पर कारवाई की। ईडी ने मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के घर पर छापा मारा और फिर हिरासत में ले लिया।
नंबर 2023 :-
मामले में ईडी ने इस बार सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया।मामलें में 18 दिसंबर फिर 3 जनवरी , 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च तक कुल 9 समन जारी किए। लेकिन मुख्यमंत्री ने हर इसे अनदेखा कर दिया।
मार्च 2024 :-
दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के समन को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने चुनौती दी। जिसमें मुख्यमंत्री ने ईडी को उन्हें गिरफ़्तारी ना करने की मांग की। जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया और ईडी ने 10वां भेज खुद पूछताछ के लिए घर पहुँच गई। फिर 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अभी मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक ईडी के कस्टडी में हैं।
अप्रैल 2024 :-
मामले में शीर्ष अदालत ने संजय सिंह को शर्तों सहीत जमानत दे दी। हालांकि ये शर्त ट्रायल कोर्ट निर्धारित करेगी।
