Spectrum Auction: देश में एक्टिव टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इंफोकॉम और वोडाफोन-आइडिया (Vi) को अच्छी खबर मिली है। अगले दो दशक के लिए कंपनियों को आठ तरह के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा। इससे 5जी सेवाओं के लिए भी अच्छी बैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की उम्मीद है।
स्पेक्ट्रम ऑक्शन की तारीख कब निर्धारित की गई है?
छह जून को टेलीकॉम विभाग-डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DOT) मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंडों की स्पेक्ट्रम नीलामी का अगला चरण होगा। नीलामी का मूल्य 96,317 करोड़ रुपये तय किया गया है। स्पेक्ट्रम दो दशकों के लिए बाँट दिया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को अगले ‘मेगा ऑक्शन’ में दो दशकों में समान भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। नीलामी की जाने वाली कुल फ्रीक्वेंसी 96,317 करोड़ रुपये की है।
टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क की किस्तों के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा
टेलीकॉम कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अलावा स्पेक्ट्रम फीस भी देनी होगी, जैसा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ ऑफिसर ने बताया। अधिकारी ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को हर बार 18% जीएसटी देना होगा। सीनियर ऑफिसर ने कहा, “जीएसटी काउंसिल अपनी अगली मीटिंग में स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान बोली जीतने वाली कंपनियों के जरिए जीएसटी पेमेंट की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है।” नीलामी प्रक्रिया में जीएसटी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच भ्रम दूर हो जाएगा, अगर अधिकारियों ने ये साफ किया।”
कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी?
नीलामी में 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड शामिल होंगे।
क्या एक्सपर्ट कहते हैं?
रजत मोहन, ऑडिट और कंसल्टेंट कंपनी मूर सिंघी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ने कहा कि स्पेक्ट्रम भुगतान अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. जीएसटी कानून। “स्पेक्ट्रम चार्ज एक निश्चित अवधि में सिलसिलेवार तरीके से अदा करना होता है,” मूर ग्लोबल की भारतीय कंसलटेंट यूनिट मूर सिंघी के रजत मोहन ने स्पष्ट किया। टैक्स भुगतान भी इस तरह अलग होगा। ताकि कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बारे में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए।”
