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Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में बीजेपी का घोषणापत्र

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में बीजेपी का घोषणापत्र जारी, किए लोकलुभावन वादे

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (karnataka Assembly Election 2023) को लेकर बीजेपी पार्टी (BJP) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए हैं...

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (karnataka Assembly Election 2023) को लेकर बीजेपी पार्टी (BJP) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए हैं। दरअसल बीजेपी ने अपना घोषण पत्र जारी करते हुए कहा कि बीपीएल परिवार को हर साल उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर तीन गैस सिलिंडर फ्री दिये जाएंगे। साथ ही हर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती, गुणवत्ता वाला भोजन देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बीपीएल परिवार को अटल आचार केंद्र पोषाण योजना के तहत  हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध व हर महीने पांच किलो श्री अन्न, श्री धन्य राशन किट दी जाएगी। वहीं  बीजेपी ने कर्नाटक में NRC और यूनीफार्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का भी वादा किया है।

बीजेपी द्वारा जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि…

राज्य में समान नागरिक संहिता कानून करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। महिला, एससी- एसटी घरों के लिए 5 साल के लिए दस रुपये फिक्सड डिपॉडजिट कराया जाएगा। कर्नाटक के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, कावेरी सर्किट, परशुराम सर्किट, गंगापुर सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे तो वहीं सीनियर सिटिजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेक अप की सुविधा मिलेगी।

अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा

शहरी गरीबों को पांच लाख का घर दिया जाएगा। अटल बिहारी केंद्र खोल जाएंगे, जहां मुफ्त भोजन मिलेगा। तीस लाख महिलाओं को फ्री बस पास मिलेंगे। वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए 2-2 फिसदी आरक्षण बढ़ाया जाएगा। सिद्दी, बेट्टा कुरबा, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी लिस्ट में डाला जाएगा। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों को बैन किया जाएगा। राज्य में एनआरसी लागू होगा व अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए समिति गठित की जाएगी। बेंगलुरु में स्टेट कैपटिल रीजन स्थापित किया जाएगा।

 

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