नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत मे बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए आम बजट में बिटक्वाइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के क्रिप्टो असेट के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने का एलान किया गया था।
सरकार के द्वारा बिटकॉइन पर टैक्स वसूलने को लेकर भी बहस छिड़ी थी कि जब सरकार बिटकॉइन को वैध या अवैध नहीं मानती है तो फिर टैक्स वसूलकर रेगुलेट क्यों कर रही है। अब वही सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।