8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिससे वेतन में जबरदस्त वृद्धि की उम्मीदें जगी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, यदि आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है। एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। क्या ये कर्मचारी अंततः अपनी लंबित मांगों का फल पाएंगे?
अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
यह बात ध्यान देने योग्य है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में सरकार ने अब तक कोई (8th Pay Commission) आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आयोग की सिफारिशों को तैयार करने में सामान्यतः 12 से 18 महीने का समय लगता है, जिसके दौरान आर्थिक स्थिति और अन्य आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाता है ताकि वेतन और भत्तों में उचित सुधार किया जा सके।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया में महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन (8th Pay Commission) प्रधानमंत्री Manmohan Singh ने 28 फरवरी 2014 को किया था, और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसी आधार पर, 8वें वेतन आयोग को भी 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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न्यूनतम वेतन में संभावित बदलाव
All India Railwaymen’s Federation (AIRF) को उम्मीद है कि 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक हो सकती है। इससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
