UP IAS transfer: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादलों का दौर जारी है। राज्य सरकार ने रविवार शाम को 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, जिसमें कई प्रमुख पदों पर फेरबदल किया गया है। सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और प्रतीक्षारत रखा गया है। इस तबादले को उनके करियर के आखिरी महीने में बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. राज शेखर को यूपी जल निगम (ग्रामीण) में बरकरार रखते हुए अतिरिक्त प्रबंध निदेशक का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही राज्य के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देती हैं।
प्रमुख पदों पर बदलाव
UP सरकार ने अनिल कुमार तृतीय को वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है। यह पद अब तक मनोज सिंह के पास था, जिन्हें सेवानिवृत्ति से पहले प्रतीक्षारत कर दिया गया है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज सिंह का वन एवं पर्यावरण विभाग में पिछले कुछ वर्षों से योगदान रहा है। अनिल गर्ग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और यूपी भूमि सुधार निगम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, जो राज्य में कृषि और सिंचाई योजनाओं की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राजशेखर को दोहरी भूमिका, सान्या छाबड़ा और प्रणता ऐश्वर्या को मिली नई जिम्मेदारियां
डॉ. राजशेखर को जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक का पद दिया गया है। पहले से वे नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और यूपी भूमि सुधार निगम के कार्यभार संभाल रहे थे। प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी सान्या छाबड़ा को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार सौंपा गया है, जबकि विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रणता ऐश्वर्या को यूपी एग्रो का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
अन्य बदलाव
UP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर रवि रंजन को स्थाई रूप से नियुक्त किया गया है। वहीं, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उदय भानु त्रिपाठी को विशेष सचिव नगर विकास विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह, डॉ. कंचन सरन, जो अपर आयुक्त आगरा मंडल के पद पर थीं, को राज्य महिला आयोग के सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।
इन तबादलों के जरिए योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो भविष्य में राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों की दिशा तय करेंगे।
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