Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राज्य सरकार पर तंज कसा है। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, तब Akhilesh Yadav ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि क्या भाजपा सरकार अब खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर अब खुद कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है, और क्या यह भाजपा सरकार के शासन में फैली अराजकता का और कोई बड़ा सबूत चाहिए? इस फैसले से राज्य सरकार की आलोचना बढ़ने की संभावना है।
बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दें, जिनका घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर से ढहा दिया गया था। कोर्ट ने इस कार्रवाई को “अराजकता” करार देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का घर रातों-रात नहीं गिराया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस फैसले ने राज्य सरकार के बुलडोजर अभियान की आलोचना करते हुए, यह भी स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
महाराजगंज मामले में जांच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराजगंज जिले में हुई अवैध तोड़फोड़ पर भी नाराजगी जाहिर की। पीठ ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह मामला 2020 में दर्ज एक स्वप्रेरणा रिट याचिका पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक परिवार का घर साल 2019 में बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया गया था। इस परिवार का आरोप था कि उनके घर को सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया, जबकि उनकी उपस्थिति के बारे में उचित सूचना नहीं दी गई थी।
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अखिलेश यादव का हमला
समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने इस फैसले के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के तहत कानून का पालन नहीं हो रहा है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं, भाजपा नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही, लेकिन उन्होंने सरकार के द्वारा चलाए गए बुलडोजर अभियान को राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, और इस फैसले से एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का हमला बढ़ सकता है। अदालत का यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है कि वह अपनी नीतियों और कार्यवाहियों को और अधिक पारदर्शी और कानूनी तरीके से लागू करे।
