UP Expensive electricity: प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। नए मसौदे के अनुसार, यदि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 लागू होता है, तो बिजली चोरी, निगमों के घाटे और अन्य घपलों का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली दरों का सामना करना पड़ सकता है। इस मसौदे के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने कानूनी लड़ाई शुरू करने का ऐलान किया है और शनिवार को ऑनलाइन राय ली जाएगी। इसके बाद संघर्ष की घोषणा की जाएगी। उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि नया मसौदा निजी कंपनियों और निगमों को लाभ पहुंचाने वाला है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ेगा।
मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन का (Expensive electricity) कार्यकाल पूरा होने के बाद, नियामक आयोग ने 2025 के लिए नया मसौदा जारी किया है। इसके तहत बिजली निगमों में होने वाली बिजली चोरी, वाणिज्यिक नुकसान और अन्य भ्रष्टाचार की भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी। परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था पहले के कानूनों के विपरीत है, जिसमें उपभोक्ताओं को इस प्रकार के नुकसान का बोझ नहीं उठाना पड़ता था। विजिलेंस विंग, बिजली थाना और अन्य विभाग इस नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन नए मसौदे में इन सारे खर्चों का भार उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, मसौदे में मरम्मत और कार्मिक लागत में भी बदलाव करने की योजना है। इन खर्चों को भी उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर और भी असर पड़ सकता है। उपभोक्ता परिषद ने इसे निजी कंपनियों और (Expensive electricity) बिजली निगमों के पक्ष में एक पक्षपाती कदम बताया है। परिषद का आरोप है कि नियामक आयोग ने निजी घरानों के प्रभाव में आकर यह मसौदा तैयार किया है, जिससे निगमों और निजी कंपनियों को फायदा होगा, जबकि आम उपभोक्ताओं को घाटा होगा।
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इस मसौदे में भविष्य की योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे निजी कंपनियों को लाभ मिल सकता है। परिषद ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और इसके खिलाफ संघर्ष की जरूरत है। उपभोक्ताओं को इस मसौदे के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की सलाह दी जा रही है।
अब देखना यह होगा कि 13 फरवरी तक इस मसौदे पर उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियां कैसे सामने आती हैं और इसके बाद नियामक आयोग इस पर क्या कदम उठाता है।
