गाजियाबाद: कौशांबी में विवादित प्लॉट पर कमर्शियल डेवलपमेंट, जीडीए जल्द करेगा नीलामी

गाजियाबाद: कौशांबी के विवादित प्लॉट का मामला सुलझ गया है। जीडीए ने इसे रिहायशी से कमर्शियल प्लॉट में बदलने का निर्णय लिया है। जल्द नीलामी होगी, जिससे शहर के विकास और जीडीए की कमाई बढ़ेगी।

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GDA Commercial Plot Auction: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने कौशांबी के लंबे समय से विवादित रहे एक प्राइम लोकेशन प्लॉट का मामला सुलझा लिया है। अब यह प्लॉट रिहायशी ग्रुप हाउसिंग के बजाय कमर्शियल उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। इस कदम से जीडीए को करोड़ों रुपये की आय होने की संभावना है, जो शहर के विकास कार्यों जैसे नई सड़कें, बुनियादी ढांचे के सुधार और व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण में उपयोग होगी। विवादित भूमि का कब्जा जीडीए ने वापस ले लिया है और नीलामी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इससे न केवल जीडीए की कमाई बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

विवादित प्लॉट का समाधान

GDA कौशांबी में 4,840 वर्ग मीटर का यह प्लॉट पहले मैसर्स पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। कंपनी ने आरोप लगाया कि जीडीए ने समय पर जमीन का कब्जा नहीं दिया, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ। मामले को सुलझाने के लिए जीडीए ने समिति बनाई, जिसने पाया कि कंपनी ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके बावजूद समझौते के तहत 17.58 करोड़ रुपये कंपनी को वापस कर दिए गए और प्लॉट का कब्जा जीडीए को सौंपा गया। कंपनी ने अपने सभी कानूनी मामले भी वापस ले लिए।

GDAकी कमाई और शहर का विकास

यह GDA प्लॉट राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-9 और वैशाली को जोड़ने वाले 100 मीटर लिंक रोड के पास स्थित है, जिससे इसकी लोकेशन अत्यंत आकर्षक हो गई है। जीडीए का अनुमान है कि कमर्शियल नीलामी से आय कई गुना बढ़ सकती है। इससे शहर में नई सड़कें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस स्पेस और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय मदद मिलेगी।

क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां

कौशांबी में नया व्यावसायिक केंद्र खुलने से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस के निर्माण से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और आसपास के इलाके का विकास भी सुनिश्चित होगा।

कानूनी विवादों से राहत

इस समझौते के बाद जीडीए को लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद से राहत मिल गई है। प्रशासनिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता में सुधार होगा। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने कहा कि अब यह प्लॉट कमर्शियल निर्माण के लिए तैयार है और लैडयूज भी इसका निरीक्षण करेंगे।

 

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