Greater Noida में 345 फ्लैट खरीदने का शानदार मौका! प्राधिकरण की ओमिक्रॉन-1ए योजना जल्द शुरू

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जल्द ही सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए की बहुमंजिला सोसाइटी के 345 खाली फ्लैटों के आवंटन की योजना लॉन्च करने जा रहा है। ये फ्लैट्स पहली बार ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे, जो आवेदकों के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करेगा।

Greater Noida

Greater Noida Flats: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। अथॉरिटी सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में स्थित अपनी तैयार बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी के 345 खाली फ्लैटों को आवंटित करने की योजना जल्द ही शुरू करने जा रहा है। संपत्ति विभाग ने नए साल के अवसर पर इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण पहली बार इन फ्लैटों का आवंटन ई-नीलामी (E-Auction) के माध्यम से करेगा, जिससे आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इन फ्लैटों का आरक्षित मूल्य भी तय कर दिया गया है; 58 वर्गमीटर फ्लैट का आरक्षित मूल्य $49.11$ लाख रुपये और 82 वर्गमीटर फ्लैट का मूल्य $72$ लाख रुपये रखा गया है।

ई-नीलामी से होगा आवंटन

Greater Noida अथॉरिटी के सीईओ रवि कुमार एनजी के अनुसार, बढ़ती आवासीय मांग को देखते हुए बहुमंजिला सोसाइटी में बने इन तैयार फ्लैटों की योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये फ्लैट सेक्टर ओमिक्रॉन-1 और ओमिक्रॉन-1ए में मौजूद हैं, जिन्हें क्रमशः चरणों में आवंटित किया जाएगा।

पहले इन बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी का निर्माण मध्यम वर्गीय परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था और उस समय फ्लैटों का वितरण लकी ड्रा के माध्यम से किया गया था। अब, सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में खाली पड़े कुल 345 फ्लैटों को प्राधिकरण ई-नीलामी के जरिए आवंटित करेगा।

आरक्षित मूल्य 49 लाख से 72 लाख रुपये तक

संपत्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा, उसे फ्लैट आवंटित कर दिया जाएगा।

  • 58 वर्गमीटर वाले फ्लैट का आरक्षित मूल्य $49.11$ लाख रुपये तय किया गया है।

  • 82 वर्गमीटर वाले फ्लैट का आरक्षित मूल्य $72$ लाख रुपये तय किया गया है।

फिलहाल यह तय होना बाकी है कि प्रारंभिक चरण में 345 खाली फ्लैटों में से कितने फ्लैट ई-नीलामी में शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही संपत्ति विभाग इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

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