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Home » राज्य » उत्तर प्रदेश » Uttar Pradesh news:हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ में एलडीए करेगा बड़ी कार्रवाई, अवैध अपार्टमेंट्स पर अब गरजेगा बुलडोजर

Uttar Pradesh news:हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ में एलडीए करेगा बड़ी कार्रवाई, अवैध अपार्टमेंट्स पर अब गरजेगा बुलडोजर

लखनऊ में 83 अवैध अपार्टमेंट्स गिराने की तैयारी है। ये बिना मंजूरी के बने थे, जिससे शहर की योजनाओं पर असर पड़ा। एलडीए ने 14 दिन का नोटिस जारी किया है। कुछ लोग फैसले से खुश हैं, तो कुछ चिंतित।

by SYED BUSHRA
02/02/2025
LDA action on illegal apartments

LDA action on illegal apartment : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में 83 अवैध अपार्टमेंट्स की पहचान की है, जिन्हें बिना किसी मंजूरी के बनाया गया था। एलडीए ने अब इन अपार्टमेंट्स को गिराने का फैसला किया है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि शहर में अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सके और शहरी विकास सही तरीके से हो सके।

कैसे खड़े हुए ये अवैध अपार्टमेंट्स

शहर में कई बिल्डर्स ने बिना किसी सरकारी मंजूरी के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दिए। न तो एलडीए से मंजूरी ली गई, न ही नगर निगम से इजाजत मांगी। बिल्डर्स ने नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कर दिया, जिससे शहर की योजना और बुनियादी सुविधाओं पर बुरा असर पड़ा।

एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक, इन अवैध निर्माणों की वजह से शहर की सड़कें, सीवर लाइनें और बाकी बुनियादी ढांचे पर ज्यादा दबाव पड़ने लगा। अब इन इमारतों को गिराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।

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रहने वालों को दिया गया नोटिस

एलडीए ने इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को 14 दिनों का नोटिस जारी कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपने घर खाली कर दें। अगर समय सीमा खत्म होने के बाद कोई भी इसमें रहता मिला, तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया

शहर के कुछ लोग एलडीए के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ परेशान भी हैं।

जो लोग फैसले से खुश हैं, उनका कहना है

अवैध निर्माणों की वजह से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सही फैसला है।

जो लोग परेशान हैं, उनकी चिंता यह है

इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें अचानक बेघर करना सही नहीं होगा।

एलडीए का जवाब

हम लोगों की मदद करेंगे

एलडीए ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। एलडीए के एक अधिकारी ने कहा,

हमारा मकसद सिर्फ इमारतें गिराना नहीं, बल्कि शहर को बेहतर बनाना है। हम कोशिश करेंगे कि किसी को ज्यादा परेशानी न हो।

हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

इन अवैध इमारतों को गिराने का फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। 2009 से 2012 के बीच बने इन अपार्टमेंट्स को बिना किसी नियम कानून के खड़ा कर दिया गया था। बिल्डरों ने लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्लैट बेच दिए, लेकिन अब इन पर कार्रवाई हो रही है।

अवैध अपार्टमेंट्स की लिस्ट

इन अपार्टमेंट्स को गिराया जाएगा

नजमी राजा बाजार, रस्तोगी टोला, चौक

अब्बास प्रकाश सिनेमा के पीछे, नक्खास

मारुफ खां बाल्दा रोड, गहना गार्डन, चौक

फैज़ अहमद, बुनियाद बाग, सहादतगंज

अनीस व जमशेद, शीश महल, ठाकुरगंज

नूरजहां, नेपियर रोड, दो हरदोई रोड, ठाकुरगंज

अहमद अली तंबाकू वाले, अब्दुल अजीज रोड, चौक

मंजूश्री अपार्टमेंट, तहसीनगंज चौराहा

ताज एनक्लेव, तुलसीदास मार्ग, चौक

भविष्य में क्या होगा

एलडीए ने साफ कर दिया है कि अब बिना मंजूरी कोई भी अपार्टमेंट नहीं बनेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी फ्लैट या अपार्टमेंट को खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच करें कि वह कानूनी रूप से मंजूर है या नहीं।

इस कार्रवाई के बाद शहर में अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और लोग बिना मंजूरी वाले अपार्टमेंट्स में पैसे लगाने से पहले सोचेंगे। शहर को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है।

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