National Old Age Pension: उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब पात्र वृद्धजनों को पेंशन सीधे और बिना किसी देरी के उनके बैंक खाते में मिल सकेगी। यह नई व्यवस्था पारदर्शिता और सरलता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसका मुख्य आधार फैमिली आईडी है। अपर मुख्य सचिव एल वेंक्टेश्वर लू ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस पहल को संवेदनशीलता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र वृद्धजन लाभ से वंचित न रहे। इस परिवर्तन से अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फैमिली आईडी में उपलब्ध विवरण के आधार पर उनकी पात्रता स्वतः तय हो जाएगी। राज्य मंत्री असीम अरुण के अनुसार, यह कदम लाखों वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
बिना आवेदन स्वतः तय होगी पात्रता
नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी में मौजूद आयु और परिवार के विवरण का उपयोग करके सिस्टम स्वतः ही पात्र लाभार्थियों की पहचान करेगा।
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स्वतः पहचान: फैमिली आईडी से पात्रता की पहचान की जाएगी।
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अग्रिम सूची: जो लोग अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरे करने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में अपने-आप जुड़ जाएंगे।
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समय पर भुगतान: अपर मुख्य सचिव ने लाभार्थियों की सहमति से एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मामलों का तुरंत निस्तारण और निगरानी
National Old Age Pension प्रणाली में किसी भी प्रकार की त्रुटि या दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे:
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सख्त जांच: जीवन प्रमाण-पत्र जांच, संदिग्ध सूची तैयार करना, गलत भुगतान रोकना और डेटा की नियमित समीक्षा जैसे उपाय लागू होंगे।
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निस्तारण: मृतक या अपात्र लाभार्थियों के मामलों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच जिलों में पायलट परीक्षण
यह नई National Old Age Pension प्रणाली शुरुआत में पायलट आधार पर लागू की जाएगी।
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पायलट जिले: अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती।
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विस्तार: पायलट परीक्षण के सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
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एसओपी: सभी जिलों को 30 दिनों के अंदर विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में लगभग 67.50 लाख वृद्धजन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित की जाए और फैमिली आईडी इस दिशा में एक दीर्घकालिक राह दिखाएगी।