Rahul attack on yogi govt: ‘यूपी में नहीं संविधान, चलता है मनुस्मृति से काम’ संसद में राहुल का योगी सरकार पर वार

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने हाथरस मामले को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में संविधान लागू नहीं, बल्कि मनु स्मृति का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने जातिवाद और आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।

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Rahul attack on yogi govt: लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शनिवार को विपक्षी नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। हाथरस रेप मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यूपी में संविधान लागू नहीं, बल्कि मनु स्मृति लागू है। राहुल गांधी ने कहा कि चार साल पहले हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए बलात्कार मामले में अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार पूरी तरह से सजा का जीवन जी रहा है।

उनका यह भी कहना था कि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के विचार हैं, जो समाज के समानता की ओर इशारा करते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग इसके उलट जातिवाद और समाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं।

राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में यह भी कहा कि संविधान में जो विचार हैं, वे भारतीय समाज के महान संतों और विचारकों जैसे शिव, बुद्ध, महावीर, और कबीर से प्रेरित हैं। उन्होंने इस संदर्भ में वीर सावरकर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं माना और इसके स्थान पर मनु स्मृति को लागू करने का समर्थन किया। राहुल ने आरोप लगाया कि जब सावरकर के विचारों को बचाने की बात की जाती है, तो सरकार संविधान के रचनाकारों का मजाक उड़ाती है।

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Rahul  Gandhi ने एक उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, वैसे ही आज सत्ता में बैठे लोग देश के युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को लाभ पहुंचाकर सरकार आम लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना के जरिए वे यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने किस-किसका अंगूठा काटा है।

राहुल गांधी ने आरक्षण से संबंधित 50 प्रतिशत की सीमा को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा कि यह दीवार गिराने का काम कांग्रेस करेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाना है, और वे इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान के बाद, यूपी सरकार और केंद्रीय सरकार पर राजनीतिक हमले और तेज हो सकते हैं।

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