Supreme Court : हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि “नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा।” इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर मामला है और फैसले में न्यायाधीश की ओर से दिखाई गई पूरी तरह से असंवेदनशीलता की निंदा की।
न्यायमूर्ति गवई ने क्या कहा ?
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस निर्णय को लिखने के दौरान संवेदनशीलता की पूरी कमी दिखाई दी है।” यह निर्णय 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के संदर्भ में आया, जिसमें आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणियों पर भी स्थगन लगा दिया है और यू.पी. सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
मामले को संज्ञान में लिया गया
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान न्यायालय में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमें एक न्यायाधीश द्वारा इस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए खेद है। उन्होंने कहा कि सीजेआई के निर्देशों के अनुसार, इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के कुछ पैराग्राफ, विशेष रूप से 24, 25 और 26 को उठाते हुए कहा कि वे संवेदनशीलता की कमी को दर्शाते हैं।
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यह नोट किया गया कि निर्णय लेने में विचार-विमर्श में चार महीने लग गए थे। अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पीड़िता की मां ने भी इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया है और उसकी याचिका को इस मामले के साथ जोड़ा जाएगा। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर न्याय प्रणाली के प्रति समाज में आस्था को प्रभावित किया है और इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
