UP PSC : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि के तहत प्रदेश के 22 प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत किया है। यह प्रमोशन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की अधिसूचना के आधार पर किया गया है। राज्य के नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी अधिकारियों को आईएएस कैडर में पीसीएस कोटे के रिक्त पदों के आधार पर शामिल किया गया है। जल्द ही इनका बैच अलॉटमेंट भी अधिसूचित किया जाएगा।
इस प्रमोशन के बाद सभी अधिकारियों में उत्साह और गर्व की लहर है। वर्षों की सेवा और समर्पण के बाद उन्हें यह महत्वपूर्ण पदोन्नति प्राप्त हुई है, जो उनके प्रशासनिक योगदान की मान्यता है।
प्रमोशन पाने वाले मुख्य अधिकारियों की पूरी लिस्ट
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भानु प्रताप यादव – अपर आयुक्त, सहारनपुर
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विधान जायसवाल – परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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राजेश कुमार सिंह – सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
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बलराम सिंह – मुख्य विकास अधिकारी (CDO), सिद्धार्थनगर
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शैलेंद्र कुमार भाटिया – विशेष कार्याधिकारी, यीडा
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देवी प्रसाद पाल – उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
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अंजू लता – सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
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जयनाथ यादव – संयुक्त निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय
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दयानंद प्रसाद – अपर मेला अधिकारी, कुंभ मेला तथा अपर निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग
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विनोद कुमार गौड़ – उप सचिव, यूपीपीएससी
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विवेक कुमार श्रीवास्तव – (पद निर्दिष्ट नहीं)
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सचिन कुमार सिंह – संयुक्त निदेशक, मंडी परिषद
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बसंत अग्रवाल – अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हाथरस
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वंदिता श्रीवास्तव – अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), वाराणसी
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महेंद्र कुमार सिंह – अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अयोध्या
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विनय कुमार सिंह – अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर
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गुलाब चंद्र – अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
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राम सुरेश वर्मा – सदस्य, वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ
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रण विजय सिंह – अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद
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राजेश कुमार – अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), गौतमबुद्धनगर
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योगेंद्र कुमार – उप निदेशक, मंडी
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नीलम – अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय
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यह पदोन्नति उन अधिकारियों के लिए एक नई जिम्मेदारी और अवसर लेकर आई है, जो अब आईएएस के रूप में न केवल राज्य के प्रशासन में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे, बल्कि भविष्य की नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि योग्यता, अनुभव और सेवा समर्पण के आधार पर पीसीएस अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में स्थान दिया जा रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।