UPPCL News: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है! राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लगातार छठे वर्ष भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई दरें जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा प्रस्तावित लगभग 45% तक की बढ़ोतरी को सिरे से खारिज कर दिया गया। पिछली बार दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ी थीं, और अब छह साल तक दरों में इजाफा न करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जबकि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे उपभोक्ताओं की जीत बताया है। नई दरें जल्द ही प्रभावी होंगी।
जेब पर नहीं चलेगी कैंची: यूपी में बिजली की दरें यथावत, 45% बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को बिजली की नई दरें जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस वर्ष भी उपभोक्ताओं को दर वृद्धि का झटका नहीं लगेगा। पावर कॉरपोरेशन ने अलग-अलग श्रेणियों में तकरीबन 45 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया है।
यह लगातार छठा साल है जब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। पिछली बार बिजली की दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ी थीं। यह उपलब्धि यूपी को देश का पहला राज्य बनाती है जहां लगातार छह साल तक बिजली की दरें स्थिर रही हैं। टैरिफ आदेश प्रकाशित होने के सात दिन बाद नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।
ग्रेटर नोएडा में जारी रहेगी 10% की छूट
टैरिफ ऑर्डर में नोएडा पावर कंपनी (NPCL) के उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। NPCL की बिजली दरें भी यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, NPCL पोषित उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी।
बहुमंजिला इमारतों के लिए अलग से परामर्श पत्र
UPPCL नियामक आयोग ने बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में सिंगल पॉइंट कनेक्शन के कारण आ रही दिक्कतों को लेकर गंभीरता दिखाई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह इन मामलों के लिए अलग से परामर्श पत्र जारी करेगा। उपभोक्ताओं ने जनसुनवाई के दौरान शिकायत की थी कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन होने से उन्हें साझा क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही बिजली की खपत की जानकारी नहीं मिल पाती है।
उपभोक्ता परिषद ने किया स्वागत, 51 हजार करोड़ बकाया चुकाने की मांग
UPPCL राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इस साल भी बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 18,592 करोड़ रुपये बकाया निकला है। अब यह कुल बकाया राशि 51 हजार करोड़ रुपये के पार जा चुकी है। वर्मा ने मांग की है कि बिजली दरों में भविष्य में किसी भी बढ़ोतरी से पहले पावर कॉरपोरेशन को यह बकाया उपभोक्ताओं को चुकाना होगा।
UPPCL टैरिफ आदेश के मुख्य बिंदु
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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वितरण हानियों के तय लक्ष्य को केवल मध्यांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ही पूरा कर पाए।
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सबसे खराब प्रदर्शन पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम का रहा।
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दिन-रात का टैरिफ फिलहाल एक जैसा रहेगा, यानी नई व्यवस्था अभी लागू नहीं होगी।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपूर्ति की औसत लागत ₹8.18/यूनिट रहने का अनुमान है, जबकि औसत बिलिंग दर ₹7.61/यूनिट अनुमानित है।
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वितरण हानियों को वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 10.74% करने का लक्ष्य तय किया गया है।