Yogi Cabinet 19 proposals: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और संगठनात्मक सुधारों से जुड़े 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इस बैठक का सबसे अहम फैसला अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी देना रहा, जो श्री राम जन्मभूमि पर भक्तों और पर्यटकों की अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा, खिलाड़ियों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है: सरकारी नौकरी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में बिताया गया समय अब ड्यूटी माना जाएगा। प्रदेश के दिव्यांगजनों को राहत देते हुए प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र’ (DDRC) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
अयोध्या में बनेगा भव्य मंदिर संग्रहालय
Yogi Cabinet ने अयोध्या में विश्वस्तरीय राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश की Yogi Cabinet ने अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लंबे समय से महसूस की जा रही एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की आवश्यकता को अब इस मंजूरी के बाद पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बल मिलेगा।
खिलाड़ियों के लिए अहम फैसला
अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताओं और शिविरों में बिताए गए समय को अब ‘ड्यूटी’ माना जाएगा।
सरकारी नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने यह सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों आदि में भाग लेने और आवाजाही में लगने वाला समय अब कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) का हिस्सा माना जाएगा। यह फैसला खिलाड़ियों को उनकी खेल गतिविधियों को प्राथमिकता देने और देश तथा प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
दिव्यांगजनों को राहत
प्रदेश के दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए योगी कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र’ (DDRC) की स्थापना की जाएगी। यह कदम दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सहायता सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
Yogi Cabinet ने इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है:
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कानपुर और बरेली पेयजल योजनाएँ: अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के तहत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार के लिए ₹316.78 करोड़ और बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए ₹265.95 करोड़ की लागत के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
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टाउनशिप परियोजनाओं का निरस्तीकरण: इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 के तहत स्वीकृत लेकिन निष्क्रिय पड़ी परियोजनाओं को निरस्त करने और क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए नई नीति का निर्धारण किया गया है। अब न्यूनतम 12.50 एकड़ जमीन पर भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
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कानपुर में मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल: कानपुर स्थित दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ है।
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वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम: डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा उपलब्ध कराए गए एम.ओ.यू. के संबंध में फैसला लिया गया।
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अन्य मंजूरी: घाघरा पुल की मरम्मत, चंदौली सड़क चौड़ीकरण, जेल मैनुअल में संशोधन, गन्ना अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और प्रदूषण शुल्क में संशोधन जैसे अन्य 19 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। केवल शिक्षा विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव पास नहीं हो सका।