Yogi Cabinet Meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में 20% आरक्षण, अर्बन ग्रीन नीति, बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने जैसे फैसले शामिल हैं। हालांकि ओडीओपी 2.0 नीति के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया।
योगी कैबिनेट के अहम फैसले
अग्निवीरों को 20% आरक्षण और आयु में छूट
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को आरक्षी नागरिक पुलिस और पीएसी भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन भी स्वीकृत किया गया। अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जिससे उनकी भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी।
अर्बन ग्रीन नीति को हरी झंडी
शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई। यह नीति शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और हरे-भरे स्थानों के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा।
ओडीओपी योजना में बदलाव
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत परियोजना लागत को ₹1,20,000 तक बढ़ाने और मार्जिन मनी की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नए उत्पादों को योजना में शामिल किया जाएगा। हालांकि, नई ओडीओपी 2.0 नीति का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति से पर्यटन को बढ़ावा
पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को स्वीकृति मिली, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं बेहतर होंगी। इसके तहत 1 से 5 कमरे और अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। किराया होम स्टे मालिक और पर्यटक के बीच आपसी सहमति से तय होगा।
राशन दुकानों के लिए अन्नपूर्णा भवन
राशन वितरण को और व्यवस्थित करने के लिए राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन में बदला जाएगा, जिसमें गोदाम की सुविधा भी होगी। वर्तमान में 2,000 ऐसे भवन निर्माणाधीन हैं।
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन
कैबिनेट ने एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की ₹662 करोड़ की निर्माण परियोजना को भी हरी झंडी मिली। डाटा सेंटर नीति-2021 के तहत मेसर्स एसटी टेलीमीडिया को दो ग्रिड लाइनों से बिजली आपूर्ति का लाभ देने का प्रस्ताव पास हुआ।
विश्वविद्यालयों की स्थापना
अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर के भवनों के निर्माण के लिए पुनरीक्षित योजना को स्वीकृति दी गई।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले
औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 और 2022 के तहत उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। एमएसएमई, आईटी, उच्च शिक्षा, और नगर विकास विभागों के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली। ये फैसले उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, शैक्षिक और शहरी विकास (Yogi Cabinet Meeting) को नई गति प्रदान करेंगे। कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा जिससे राज्य की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।
