Development Projects: उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, मेट्रो और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। इन फैसलों का मकसद प्रदेश में बेहतर सुविधाएं देना और रोजगार के नए मौके तैयार करना है।
मीरजापुर में बनेगा बड़ा पावर हब
ऊर्जा विभाग के तहत मीरजापुर में बड़े पावर हब के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 2799.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत बड़ा सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और लोगों को बिना रुकावट बेहतर बिजली मिल सकेगी। साथ ही उद्योगों को भी फायदा होगा और नए निवेश के रास्ते खुलेंगे।
लखनऊ में बनेगा 1010 बेड का इमरजेंसी सेंटर
राजधानी Lucknow के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। सरकार यहां 1010 बेड का आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाएगी। इसके अलावा नया ओपीडी ब्लॉक और 200 सीटों वाला टीचिंग ब्लॉक भी तैयार किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और मेडिकल छात्रों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।
प्रयागराज अस्पताल का होगा विस्तार
Prayagraj के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार ने अस्पताल के लिए अतिरिक्त जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन 90 साल की लीज पर केवल एक रुपये सालाना किराये पर दी जाएगी। इससे प्रयागराज समेत आसपास के कई जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
आगरा और लखनऊ मेट्रो को बढ़ावा
Agra मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर-2 के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह जमीन यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मुफ्त में दी जाएगी। वहीं, Lucknow मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपीएमआरसीएल के बीच समझौते के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है।
पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी राहत
सरकार ने पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता भी बढ़ा दिया है। पहले छात्रों को 4000 रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले का फायदा मथुरा, अयोध्या और मेरठ के पशु चिकित्सा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को मिलेगा। सरकार के अनुसार, इससे छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग और नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन करेगा।
इसके अलावा मीरजापुर के चुनार इलाके में ‘सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी’ खोलने को भी मंजूरी मिल गई है। यह विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे आसपास के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।