Yogi Govt Employment Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में रोजगार सृजन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 100-100 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित की जाएगी। यहां इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सुलभ एवं सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की पहल पर एमएसएमई विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना है। उम्मीद है कि योजना की शुरुआत 31 अक्तूबर, सरदार पटेल जयंती के अवसर पर हो सकती है।
हर जिले में औद्योगिक क्रांति की तैयारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इम्प्लायमेंट जोन के केंद्र में जिला उद्योग कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। जहां पहले से जिला उद्योग केंद्र संचालित हैं, उन्हें भी यहां शिफ्ट करने की तैयारी है। निवेशकों और उद्यमियों की नई परियोजनाओं को मंजूरी देने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य भी यहीं से होगा।
पूर्वांचल समेत पिछड़े जिलों को विशेष लाभ
Yogi Govt योजना के तहत शुरुआती फोकस उन जिलों पर होगा जहां वर्तमान में औद्योगिक पार्क मौजूद नहीं हैं। विशेष रूप से पूर्वांचल के अधिकांश जिले इस पहल से लाभान्वित होंगे। एमएसएमई विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर Yogi Govt को प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत निवेशकों को सुविधाजनक व कम लागत पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि हजारों युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इंटरनेशनल ट्रेड शो में नई योजनाओं की घोषणा संभव
सितंबर में नोएडा में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में Yogi Govt कई नई औद्योगिक नीतियों और योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इस भव्य आयोजन में प्रदेश की आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। संभावित घोषणाओं में नई उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं, एमएसएमई वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, निर्यात बढ़ाने की विशेष स्कीमें, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी शामिल हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है।