New initiative of UP govt:घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बेटियों के लिए ‘शक्ति सदन’

योगी सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित और आपदा प्रभावित महिलाओं और बेटियों के लिए 'शक्ति सदन' स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश के 10 जिलों में शुरू होने वाले इस योजना में महिलाओं को फ्री में आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

Yogi Govt

UP govt Shakti Sadan: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित और आपदाओं से प्रभावित बेटियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना है। इस पहल के तहत, सरकार ने ‘शक्ति सदन’ नामक आश्रय गृह की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसे प्रदेश के दस जिलों में स्थापित किया जाएगा। यह शक्ति सदन उन महिलाओं और बेटियों को मुफ्त आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल, और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। इन आश्रय गृहों का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें समाज के पुनर्वास में मदद करना है।

UP govt की यह पहल घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं और आपदा के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही बेटियों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। प्रदेश के 10 जिलों में इन शक्ति सदनों का संचालन किया जाएगा, जहां महिलाओं और बेटियों को न केवल आवासीय सुविधा मिलेगी, बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत शुरू की जाएगी।

10 जिलों में शुरू होंगे शक्ति सदन

UP govt की महिला कल्याण विभाग ने शक्ति सदन के संचालन के लिए प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया है। इनमें वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर शामिल हैं। इन जिलों में 50 महिलाओं की क्षमता वाले आवासीय भवनों की स्थापना की जाएगी, जो जिला मुख्यालय के निकट स्थित होंगे, ताकि आवागमन में कोई कठिनाई न हो। इन भवनों में महिला और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण में रहने, खाने, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

इसके अलावा, शक्ति सदन के संचालन के लिए 9 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो सेवा प्रदाता के माध्यम से चयनित होंगे। इस पहल का उद्देश्य केवल इन महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के साथ-साथ उनके पुनर्वास में भी मदद करना है।

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