Government App: भारत सरकार एक ऐसी योजना ला रही है, जो देशवासियों के लिए सरकारी सेवाएं और योजनाएं हासिल करना बेहद आसान बना देगी। अब अलग अलग सरकारी ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार सभी ऐप्स को एक ऐप सुइट में लाने की तैयारी में है, जिससे सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी।
क्या है सरकार का प्लान
सरकार चाहती है कि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। अभी, हर सेवा या योजना के लिए अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। इस वजह से लोगों को कई बार असुविधा होती है। नए ऐप सुइट के जरिए सभी सरकारी ऐप्स एक ही जगह मिलेंगे।इससे न सिर्फ सेवाओं का लाभ लेना आसान होगा, बल्कि योजनाओं की जानकारी भी बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। यह भारत के डिजिटल विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगा।
गूगल और ऐपल का विरोध
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल और ऐपल इस योजना के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी प्लेटफॉर्म पर ऐप्स होने से उन्हें रेवेन्यू और कंट्रोल मिलता है। अगर सरकारी ऐप्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर प्री-इंस्टॉल या आसानी से उपलब्ध कराया गया, तो उनके रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है।गूगल ने इस योजना का सीधा विरोध किया है, जबकि ऐपल ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन कंपनियों को चिंता है कि सरकारी ऐप्स के आने से उनका बिजनेस मॉडल कमजोर हो सकता है।
सरकार का सख्त रुख
गूगल और ऐपल की असहमति के बावजूद, सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाने का इशारा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ये कंपनियां सरकार के अनुरोध को नहीं मानतीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।सरकार पहले भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखा चुकी है। 2020 में टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुविधा उसकी प्राथमिकता है।
क्या होगा फायदा
अगर यह योजना सफल रही, तो लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेना बेहद आसान हो जाएगा। न तो बार बार ऐप्स डाउनलोड करने की झंझट होगी, न ही जानकारी पाने में दिक्कत। यह कदम डिजिटल इंडिया के सफर को और मजबूत बनाएगा।
