उत्तर प्रदेशः प्रदेश की योगी सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘मिशन रोजगार’ को और गति देने का फैसला किया है. इसमें अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक सरकार को बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है.
इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, अनुबंध, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, शिक्षुता और निजी क्षेत्र शामिल हैं. इसके तहत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
ऋण मेला आयोजित कर स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने का अभियान भी चलाया जा रहा है तथा सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है. इन तमाम प्रयासों के बाद सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के अभियान को गति मिलेगी.
सेवायोजन पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
- विभागीय अधिकारियों को रोजगार पोर्टल पर जानकारी देना होगा कि कितने पद खाली हैं, दिए गए महीने में कितने प्रतिशत पद भरे गए.
- सभी विभागों को अब प्रत्येक श्रेणी के रोजगार में चालू माह में की गई भर्ती, चालू वित्त वर्ष में की गई कुल भर्ती का विवरण देना होगा.
- सेवा मित्र पोर्टल पर बताना होगा कि कितने लोगों को सरकारी कार्यालयों में विभिन्न मरम्मत आदि करने के लिए सेवा प्रदाताओं के माध्यम से काम दिया गया.
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