राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों को लेकर एक बडा फैसला किया है। राजस्थान में एथलीट्स को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। नैनवा (बून्दी) में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 229 प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए आउट-ऑफ-टर्न नौकरियां और कोचों और एथलीटों के लिए पेंशन का प्रावधान भी सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए अब 3 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि भी देगी। और अब राजस्थान में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।
हरियाणा की तर्ज पर अब राजस्थान में भी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई इंटरनेशनल इवेंट्स में हरियाणा के खिलाड़ी देश के खिलाड़ी मेडल लेकर आए। राजस्थान के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में चमके हैं, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ी अभी हरियाणा से पीछे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं बनाने को कहा है। जिन 229 एथलीटों को पुलिस में नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे राजस्थान का खिला़ड़ी वर्ग बहुत खुश है और उसको लेकर राजस्थान में खिलाड़ी संगठन सरकार की काफी तारीफ भी कर रहे हैं।
राजस्थान के सभी जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल कार्यक्रम का आय़ोजन कई दिनों से चल रहा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने पांच-छह जिलों में इस दौरान पहुंचने की कोशिश की और कई खिलाड़ियों का उनके इलाके के हिसाब से सम्मान भी किया। करीब दस लाख खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलिंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह बड़ा खेल इवेंट बन गया है, क्योंकि गांवों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
