मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के सबसे अच्छे काम गिनाएंगे। आज होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में सात मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट सामने रखेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहेंगे।
जिन सात मुद्दों पर मुख्यमंत्री राज्य की प्रगति रिपोर्ट रखेंगे
1 इन्फ्रास्ट्रक्चर – उत्तर प्रदेश को अब एक्सरे प्रदेश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मेंदोहरा के बाद से डबल इंजन की सरकार में तेरा वर्तमान वह प्रस्तावित एक्सपर्ट के साथ UP सबसे अधिक एक्टिव प्रदेश बना है। इसके साथ ही साथ अपने जल मार्ग को भी विकसित करने में उत्तर प्रदेश अग्रिम भूमिका में नज़र आ रहा है। इसमें प्रयागराज से हल्दिया तक का राष्ट्रीय जल मार्ग भी शामिल है। साथ ही एक दर्जन से अधिक नगरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान B तैयार किया जा चुका है।
2 महिला शक्ति शस्त्रीकरण – महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अनेक काम करती नज़र आ रही है। UP सरकार लगातार महिला सुरक्षा के लिए अग्रिम भूमिका में भी नज़र आयी है।अगर बात का निशान शक्ति की इस दौरान क़रीब 8 करोड़ महिलाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने का अभियान भी चलाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर प्रदेश में बात करेंगे तो महिलाओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कार्रवाई में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं।
3 स्वास्थ्य – उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारों प्रदेश की श्रेणी में आता था। उसको वाणिज्य काम किया है। UP सरकार ने चाय कोविद काल में किए गए अपने अभूतपूर्व कारणों की और जिस तरीक़े से भी प्रबंधन को लेके पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तारीफ़ की गई थी। उसके साथ ही साथ पूर्वांचल के कई राज्यों को जेरी वह एली जैसे रोगों से मुक्त कराने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। कोविड काल में टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश ने 40 करोड़ से ज़्यादा लगाने का काम किया था। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत क़रीब 21 लाख से अधिक ग़रीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है।
4 एमएसएमई – क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रिम भूमिका में नज़र आता जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो DOP योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत MSME में शुषमा लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम किया गया है। अब इस तहत यूनिटी मॉल खोलने पर भी काम किया जा रहा है।
5 नियमों का सरलीकरण – उत्तर प्रदेश की UP सरकार लगातार नियमों के सरलीकरण को लेकर तेज़ी से काम करती नज़र आ रही है। राज्य के अधिक विवाद अब तक 9 सौ से ऊपर उपयोग में न आने वाले कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते निवेश को लेकर भी निवेश मित्र पोर्टल 10, लाख से अधिक अनुमति जोड़ी जा चुकी है। इसके साथ ही क़रीब 60 से अधिक श्रम कानूनों को सरल करने का भी काम किया गया है।
6 पीएम गति शक्ति – डेटा प्लानिंग और रिसोर्सेस के साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए भी क़रीब दो दर्जन से अधिक एप्लीकेशंस को विकसित करने का काम किया गया है। जिसके तहत तमाम विभागों द्वारा आज आवश्यकता वह उपलब्धता का अंतर वह आंकलन भी कराने का काम गति शक्ति योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
7 कौशल विकास- उत्तर प्रदेश की UP सरकार लगातार 2070 के बाद से उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत तमाम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत क़रीब 15 लाख लोगों को इस मिशन के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। जिनमें से अभी तक क़रीब 6 लाख से ज़्यादा रोजगार से जुड़ भी चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगेन्द्रनाथ आज होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में इन सात मुद्दों के साथ UP की प्रगति रिपोर्ट सामने रखेंगे। शासी परिषद में तमाम केंद्रीय मंत्री सभी राज्यों के CM और नीतियों के अधिकारी भी शामिल होंगे।
