Bangalore: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया कि कन्नड़ भूमि में किसी भी कन्नड़ व्यक्ति को नौकरी से (Bangalore) वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। हमारी सरकार कन्नड़ समर्थक है। सीएम ने कहा कि राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण कन्नड़ लोगों को तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई।
पहले क्या कहा था
इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट किया था (Bangalore) कि कर्नाटक कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। हालांकि, सीएम ने कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया और नए ट्वीट में कहा कि कन्नड़ लोगों को सरकारी पदों पर 50% और गैर-प्रशासनिक पदों पर 75% आरक्षण दिया जाएगा।
CM के बयान पर श्रम मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था (Bangalore) कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष एस लाड ने बुधवार को बताया कि राज्य में गैर-प्रबंधन पदों के लिए 70 प्रतिशत और प्रबंधन पदों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक्स पोस्ट, जिसमें घोषणा की गई थी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की निजी कंपनियों में कन्नड़ों को 100 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, के विरोध के बीच, संतोष लाड ने एक स्पष्टीकरण दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद उस पत्र को भेज दिया।
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गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है विधेयक
समाचार एजेंसी पीटीआई ने कानून विभाग के हवाले से बताया कि (Bangalore) ‘कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2024’ गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
निजी कंपनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी
विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्य में किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य (Bangalore) संस्थानों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य हो जाएगा। सीएम ने कहा कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाना चाहिए।
नैसकॉम ने जताई नाराजगी
नैसकॉम ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के कर्नाटक सरकार के मसौदे पर असंतोष जताया है। नैसकॉम ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं की कमी के कारण कंपनियां राज्य से बाहर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर होंगी।
