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किस अरबपति को RBI से मिली बड़ी राहत ?, हटाए कंपनी पर लगे सारे बैन

केंद्रीय बैंक ने अरबपति कारोबारी और फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल की एनबीएफसी फर्म नवी फिनसर्व लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण राहत का कारण है।

Gulshan by Gulshan
December 3, 2024
in Latest News
RBI News
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RBI News : आरबीआई ने 17 अक्टूबर 2024 को सचिन बंसल की अगुवाई वाली एनबीएफसी नवी फिनसर्व पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश दिया था कि फाइनेंस कंपनी किसी भी तरह का लोन नहीं देगी और न ही इससे जुड़े आवेदनों को मंजूरी देगी। प्रतिबंध लगाते समय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति भी जारी की और इसके कारणों का खुलासा किया। इसमें कहा गया कि मूल्य निर्धारण नीति ने उनके भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) और फंड की लागत पर लगाए जाने वाले ब्याज प्रसार से संबंधित चिंताएं पैदा की हैं, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।

अचानक क्यों हटाया गया प्रतिबंध?

सचिन बंसल की नवी फिनसर्व लिमिटेड पर प्रतिबंध हटाते समय केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरबीआई ने कंपनी से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए कई दौर की बातचीत की और अब नवी फिनसर्व द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक और अन्य आवश्यक कदमों और आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता के कारण कंपनी पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया है।

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कंपनियां जिनके खिलाफ हुई थी कार्यवाही

जब आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में सचिन बंसल की नवी फिनसर्व पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसने इसी तरह की अनुपालन कमियों के कारण तीन अन्य वित्त कंपनियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। इनमें डीएमआई फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल थीं।

यह भी पढ़ें : यहां पर लड़की को Love करने पर दिया जाता है अनोखा दंड, जिंदा रहते हुए ‘प्रियसी’ को…

कौन हैं सचिन बंसल?

नवी फिनसर्व लिमिटेड का नेतृत्व करने वाले सचिन बंसल, आपको बता दें कि वे देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। फोर्ब्स के बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, सचिन बंसल की कुल संपत्ति 1.2 बिलियन डॉलर है। सचिन बंसल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक भी हैं, हालांकि, उन्होंने साल 2018 में फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। वर्तमान में नवी फिनसर्व में उनकी 98 फीसदी हिस्सेदारी है।

Tags: RBI News
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