Bihar Cabinet Meeting News: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देने का है, जो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। साथ ही ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन की भी मंजूरी दी गई, जो राज्य के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सरकार को परामर्श देगा। बैठक में किसानों, दिव्यांगों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी कई फैसले लिए गए। हालांकि, सभी 43 एजेंडों का विस्तृत ब्योरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख घोषणाएं साफ तौर पर सामने आई हैं।
महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, सिर्फ मूल निवासी होंगी पात्र
Bihar सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सभी विभागों और नियुक्ति स्तरों पर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बाहरी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को नहीं। यह फैसला लंबे समय से उठ रही मांग के जवाब में आया है और महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में अधिक भागीदारी देने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
युवाओं के लिए बनेगा आयोग, 45 वर्ष तक के लोग होंगे सदस्य
Bihar कैबिनेट की बैठक में ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दी गई। इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। आयोग का उद्देश्य राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग सरकार को युवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देगा और युवाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कार्य करेगा।
किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान, खाद्य सुरक्षा सेवा नियमावली में बदलाव
Bihar सरकार ने डीजल अनुदान योजना के तहत 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे सूखे या कम वर्षा की स्थिति में किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियुक्तियों और प्रोन्नति की प्रक्रिया को नियमित किया जा सकेगा। इससे राज्य में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
दिव्यांगों को प्रोत्साहन, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई इमारतें
‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना’ के तहत प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार और 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 255 करोड़ नाबार्ड और 45 करोड़ राज्य योजना से आएंगे।
अन्य प्रस्तावों की स्थिति
हालांकि Bihar सरकार की ओर से 43 प्रस्तावों पर मंजूरी की बात कही गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों में केवल कुछ अहम फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की गई है। बाकी प्रस्ताव समाज कल्याण, पंचायती राज, पथ निर्माण, कृषि और सामान्य प्रशासन से जुड़े हो सकते हैं। इनकी विस्तृत जानकारी के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर कैबिनेट विभाग की अधिसूचनाएं देखी जा सकती हैं।
बिहार सरकार की यह बैठक राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों के लिए कई नई संभावनाएं लेकर आई है। 43 एजेंडों पर निर्णयों के साथ नीतीश कैबिनेट ने यह संकेत दिया है कि सरकार जनहित और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए व्यापक नीतिगत बदलावों की दिशा में अग्रसर है।
