Jan Vishwas Bill 2025: A New Step to Ease Business and Life:कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के मकसद से सोमवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोक सभा में जन विश्वास बिल 2025 पेश किया। इस बिल में 10 मंत्रालयों से जुड़े 16 केंद्रीय कानूनों के कुल 355 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से 288 प्रावधान कारोबार से और 67 प्रावधान आम जीवन से जुड़े हैं। इन बदलावों के जरिए छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा, ताकि साधारण गलती पर किसी को जेल न जाना पड़े। अक्सर इसी नियम का सहारा लेकर कारोबारियों और आम लोगों का शोषण भी होता रहा है।
प्रवर समिति को भेजा गया बिल
लोक सभा में बिल पेश करने के बाद इसे प्रवर समिति के पास भेजने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। लोक सभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों का चयन करेंगे और संसद के अगले सत्र के पहले दिन समिति की रिपोर्ट पेश होगी। बता दें, इससे पहले भी 2023 में जन विश्वास बिल पेश किया गया था। उस समय 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
मोटर वाहन और एनडीएमसी कानून में संशोधन
जन विश्वास बिल 2025 में कई अहम बदलाव शामिल हैं। इसके तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) कानून 1994 और मोटर वाहन कानून 1988 के कुछ प्रावधानों में सुधार किया जाएगा।
एनडीएमसी में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना अब रेटेबल वैल्यू की बजाय यूनिट एरिया प्रणाली से की जाएगी। इसके 40 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं।
मोटर वाहन कानून में 20 प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। इनमें वाहन का पंजीकरण किसी भी राज्य में कराने की सुविधा दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने के बाद 30 दिनों तक उसे रिन्यू कराने की छूट मिलेगी।
पहली गलती पर खत्म होगी जेल की सजा
मोटर वाहन कानून से जुड़े कई अपराधों में पहली बार गलती करने पर जेल की सजा नहीं होगी। इसका मतलब है कि छोटी गलतियों के लिए अब आम लोगों को जेल का डर नहीं सताएगा।
कुल मिलाकर, जन विश्वास बिल 2025 कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लाने वाला है। इस बिल से न केवल व्यापार आसान होगा, बल्कि आम लोगों को भी छोटी-मोटी गलतियों पर सजा के डर से आज़ादी मिलेगी।
